ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

Post Visitors : 1040

November 11, 2013 | NEWS | Post by: admin

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ.ਨ.ਸ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2013 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਉਪਰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ (16/1/88-ਆਈਏਐਸ7/3221-22) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦੂਜੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ (16/1/88-ਆਈਏਐਸ7/3728-29) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2013 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ  ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਕਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ 30 ਫੀਸਦ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਉਪਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਈਏਐਸ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ’ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmailby feather



Leave a Reply