ਬੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦ

Post Visitors : 976

June 13, 2013 | NEWS | Post by: admin

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 12 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਐੱਡ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕੌਂਸਲਿਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀ ਐੱਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 192 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਾਂਝੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਜੇ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmailby feather



Leave a Reply