latter regarding vigilence clearance policy

Post Visitors : 686

September 7, 2012 | GENERAL NOTIFICATION, NOTIFICATION | Post by: admin

ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਫ਼ਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਸੇਖੜੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਆਰ. ਗਰਗ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਫ਼ਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਸਮਾਂ 10 ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਮਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਤੇ ਛੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਫ਼ਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਾਸੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਫ਼ਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

vigilance clearance0001

facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmailby feather



Leave a Reply